UP DA Hike Good News उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के करीब 16 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। जो कि लाखों कर्मचारियों के लिए योगी सरकार का नया और बड़ा तोहफा है।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका लाभ सभी राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों की आय में इजाफा कर महंगाई के बोझ को कम करने की दिशा में कदम उठाया है।
महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता (DA) वह अतिरिक्त राशि होती है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त दी जाती है। इसका मकसद महंगाई के असर को संतुलित करना होता है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर असर न पड़े। केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर DA में संशोधन करती हैं।
योगी सरकार का बड़ा फैसला
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2025 से DA में 2% की बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब राज्य कर्मचारियों को 53% की बजाय 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह निर्णय वित्त विभाग की समीक्षा बैठक के बाद लिया गया और अब इसे लागू करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।
इस फैसले से न सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि राज्य के पेंशनधारकों को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। राज्य सरकार की ओर से यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब लगातार महंगाई बढ़ रही है और आम लोगों पर आर्थिक दबाव बना हुआ है।
राजस्थान सरकार ने भी किया था DA में इजाफा
गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में 2% की बढ़ोतरी की थी। राजस्थान के 12.5 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिला है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
वित्तीय बोझ और बजट प्रबंधन
हालांकि सरकार पर इससे वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारियों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।
कर्मचारियों ने जताई खुशी
राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार ने समय रहते यह बढ़ोतरी कर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद की है। आने वाले समय में अगर महंगाई दर में और बढ़ोतरी होती है तो DA में और संशोधन की उम्मीद की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला राज्य कर्मचारियों के लिए निश्चित रूप से राहतभरा है। बढ़ती महंगाई के बीच इस तरह की घोषणाएं कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक सकारात्मक संदेश लेकर आती हैं। यह कदम न सिर्फ आर्थिक सहयोग है बल्कि सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है।